काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिएका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजाँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि शेयर धितो कर्जादेखि निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना, विद्युतीय सवारी कर्जा, ब्याज आम्दानीको लेखाङ्कन र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्मका व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले असार ३१ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै छ वटा क्षेत्रमा नयाँ तथा परिमार्जित व्यवस्था लागू गरेको हो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जासँग सम्बन्धित छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले यो आधारभूत सीमा यथावत् राखे पनि वित्तीय तथा संस्थागत रूपमा बलिया सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा दिन सकिने बाटो खोलेको छ ।
अब बैंकले उच्च मूल्याङ्कन गरेका कम्पनीको शेयर धितोमा कर्जा–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्नेछन् । तर, यो सुविधा सबै सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा स्वतः लागू हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै ‘प्रडक्ट पेपर’ तयार गरी सूचीकृत कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
जसअन्तर्गत चुक्ता पूँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, कम्पनी नाफामा रहे÷नरहेको अवस्था, लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित साधारणसभा सम्पन्न भए–नभएको विषय समेट्नुपर्नेछ । बैंकले तयार गरेको यस्तो प्रडक्ट पेपर आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
