- शिवशंकर परिहस्त
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट लैङ्गिक र समावेशी हुनुपर्ने माग राख्दै कोशी प्रदेश सभाका महिला माननीय सदस्यहरूले हरेक बर्ष मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८३⁄०८४ को बजेट आउनु पन्ध्र दिन अगाडि पनि सरकारले बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी, समावेशी तथा विभेदरहित बनाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगरमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थिए । कोशी प्रदेश सभाका महिला माननीय सदस्यहरूका तर्फबाट उपसभामुख सृजना दनुवार, माननीय निर्मला लिम्बू र माननीय कमला दर्नालको हस्ताक्षरसहित उक्त पत्र बुझाइएको थियो ।
हालसम्म बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
महिला सांसदहरूले बजेटमा मुख्य १० वटा विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गरेका थिए । जसमा दुर्गम क्षेत्रका महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, सीप विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा पछाडि पारिएका समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण, सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सहायता कार्यक्रम विस्तार गर्न माग गरिएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा र पहुँच अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो भने प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा समावेशी योजना तर्जुमा र बजेट विश्लेषण अनिवार्य गर्न, निर्णय प्रक्रियामा महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, र कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलामैत्री तथा समावेशी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको थियो । विशेष गरी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) परीक्षण बिना कुनै पनि ठूलो योजना स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा पेश भईसकेको छ । बजेटले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी , सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायतका प्रदेश मातहतका सरकारी निकायले महिला लक्षित बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्छ । तर मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुमा महिलाको लागि कति रकम छुट्याईयो, कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक देखिँदैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा महिलाका लागि मात्र विनियोजन गरेको बजेट १ करोड १४ लाखमा ८६ लाख ४८ हजार ९३७ रुपैया खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा केही कार्यक्रम संघीय सरकारको अनुदानमा पनि सञ्चालन भएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसारको व्यय अनुमानमा प्रदेश मन्त्रालय र मातहतमा ३५ करोड २७ लाख ९३ हजार खर्च भएको कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण जेसी परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उक्त बजेट कोशी प्रदेशका महिला पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन र व्यवसाय सञ्चालन अनुदान, स्थानीय तहहरुको साझेदारीतामा एकल महिला समूहलाई उद्यमशिलता व्यवसाय तालिममा खर्च गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालन अनुदान, स्थानीय तहमा विपन्न दलित, आदिवासी र सीमान्कृत महिलाहरुका लागि आर्थिक आत्मानिर्भर कार्यक्रम (स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा), अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस लगायत विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम पनि भएका छन् ।
स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम, सामाजिक विकास संस्थाहरुसँगको साझेदारितामा लैङ्गिक अभियान तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम कार्यान्वयन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास संस्थाहरु र तालिम प्रदायक निकायहरुको लागत साझेरीमा कार्यक्रम सञ्चालन, संसदीय पत्रकार महिलाहरुको लागि क्षमता अभिवृत्ति कार्यक्रम, स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेशस्तरीय दलित समूदायका संस्थाहरु मार्फत जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध अभियान सञ्चालन, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्मान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तथ्यंकमा देखिन्छ ।
संघीय सरकारको अनुदानमा राष्ट्रपति महिला उद्यमी टेवा पूँजी तथा प्रविधि सहयोग कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश लैंगिक समानता नीति २०७९ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, त्यो नीति अनुसार जसरी काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिदैन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पेशल कुमार राईका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार आर्थिक बर्षमा महिलाका क्षेत्रमा गरेको खर्च यकिन छैन । ‘हामीसँग दुई आर्थिक बर्षको मात्र तथ्यांक छ, उनले भने, समग्रमा मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन बनाईसकेपछि छुट्टाछुट्टै विवरण राख्ने गरिएको छैन ।’ छुट्टा छुट्टै विवरण राख्न सफ्टवेयर पनि नभएकाले विवरण राख्न समस्या भएको बताए ।
प्रत्यक्षमा न्यून बजेट
कोशी प्रदेश सरकारको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिब कृष्णहरि बाँस्कोटाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट १४.३२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ६१.१८ प्रतिशत रहेको थियो । तटस्थ बजेट २४.५० प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट, अप्रत्यक्ष लाभको बजेट र तटस्थ बजेट शुन्य थियो भने आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट ४०.६४ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ४५.५६ प्रतिशत तथ्यांकमा देखिन्छ । तटस्थ बजेट १३.८० प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट ३१.१० प्रतिशत रहेको थियो भने अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ५५.५५ प्रतिशत रहेको थियो । तटस्थ बजेट १३.३५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रत्यक्ष लाभको बजेट २७.२८ प्रतिशत रहेको छ भने अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ६८.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
बाँस्कोटाका अनुसार महिलाको क्षमता अभिबृद्धि (अंकभार २०), महिलाको योजना तर्जमा र कार्यान्वयनमा सहभागिता (अंकभार २०) , लाभको बाँडफाँडमा महिलाको हिस्सा (अंकभार ३०), महिलाको रोजगार÷आय अभिवृद्धिमा सहयोग (अंकभार २०) र महिलाको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा कमी ल्याउने (अंकभार १०) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका सूचकहरु हुन् । यही सूचक अनुसार सरकारले बजेटको बर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा महिलालाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी लाभ पुग्ने क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष लाभ मानिन्छ भने महिलालाई २० देखि ५० प्रतिशतसम्म लाभ पुग्ने क्रियाकलापलाई अप्रत्यक्ष लाभ मानिन्छ । महिलालाई २० प्रतिशत भन्दा न्युन लाभ पुग्यो भने तटस्थ मानिन्छ ।
सुरुमा स्थायी सरकार हुँदा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आईरहेको कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भईरहने खेलसँगै यसमा पनि असर पुगेको बाँस्कोटाले बताए । सरकार परिवर्तनसँगै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउन कोशी प्रदेश सरकार चुकेको बताए ।उनले कोशी प्रदेश सरकारले लैङ्गि उत्तरदायी बजेट घटाउँदै लगेको समेत बताए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बजेटलाई लयमा ल्याउने प्रयास भईरहेको बताए । उनले २०७८ सालदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेट बिग्रिएको बताए । “प्रदेशको बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम भईरहेको छ”, उनले भने, “अब बजेट सन्तुलनमा आउँछ । प्रदेश सरकार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा प्रतिबद्ध रहेको छ । बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर भएपनि हामी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउँछौं ।” आगामि आर्थिक बर्षको बजेट सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गरेको र सोही अनुरुप बजेट आएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । उनका अनुसार भएको गल्तिलाई सुधार्दै जाने हो, हामीले त्यही गरिरहेका छौं । अबको एक दुई बर्षमा सरकारले यो प्रश्न नै नआउनेगरी काम गर्ने उनले बताए ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार कोशी प्रदेशमा ४९ लाख ७२ हजार ०२१ जनसंख्या रहेकोमा महिलाको संख्या २५ लाख ४४ हजार ०८५ अर्थात ५१.२८ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना २०७६/७७—२०८०/८१ ले लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तिकरण गर्दै महिला विकास सूचकांकमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसका लागि महिलाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सशक्तिकरण गर्ने, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्युनिकरण गर्ने र निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक अवसरको सिर्जना गर्ने उदेश्य रहेको छ । उल्लिखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार र कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी दिएको भने देखिएन ।
कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना आर्थिक बर्ष २०८१⁄०८२– २०८५⁄०८६ ले पनि लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तिकरण गर्दै महिला विकास सूचकांकमा सुधार गर्ने लक्ष्यलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर लैजाने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सोही लक्ष्य अनुसार लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट
नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायलाई राज्यको मूल आधारका रूपमा अंगीकार गरेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कोशी प्रदेश सरकारले महिला, पुरुष तथा सबै सामाजिक समूहको समान सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले विकासका कार्यक्रम तथा स्रोत साधनको वितरणमा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राख्दछ । यसले महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, संविधान तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्य कायम गर्दै समतामूलक, समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट प्रदेशका सबै नागरिकको जीवनस्तर सुधार, आर्थिक सशक्तीकरण तथा विकासको प्रतिफलमा समान पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले महिला, पुरुष, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता र पहुँचलाई ध्यानमा राखी बजेट योजना, विनियोजन, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसको उद्देश्य विकासका अवसर र स्रोतमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा
सन् १९८४ मा अष्ट्रेलियाबाट प्रारम्भ भएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई नेपालमा संस्थागत गर्नका लागि २०६२ भदौदेखि अर्थ मन्त्रालयमा ’लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति’ गठन गरिएको थि।यो त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि मुलुकको बजेटमा पहिलो पटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस बजेटमा महिलाको विकासका लागि भनेर पहिलो पटक प्रत्यक्ष लाभ अन्तर्गत ११ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा विस्तारै यो प्रतिशत बढ्दै गएको हो ।
