लेटाङ । अन्ततः सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ ।
सरकारले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा अघि सारेको जनाएको थियो । विशेषगरी दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो ।
तर, कर कार्यान्वयनको विषयमा नागरिक स्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने जनाइएको छ ।
अब १० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा कडाइ गरिने
सरकारले समता कर फिर्ता लिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न विद्यार्थीका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
