विराटनगर । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) कोशीले विभिन्न माग राख्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेका कोशीका पदाधिकारीहरुले बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर शैक्षिक परामर्श व्यवसायको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन तथा नियमन प्रदेश सरकारबाटै हुनुपर्ने लगायतका ४ बुंदे मागहरू सहितको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएका हुन् ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) कोशीका अध्यक्ष सन्तोष लिम्बू, सचिव नरेन्द्र दंगाल सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइ माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुज्दै जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नेका कोशीले उठाएका मागहरूलाई सकारात्मक रहेको भन्दै माग पूरा गर्नका लागि चाँडै प्रक्रिया थाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेश भित्र शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुका लागि शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्रदेश सरकारबाट नै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ कोशी प्रदेशले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ( एनओसी) प्रदेश स्तरबाटै जारी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । हाल सानोठिमी भक्तपुरबाट जारी हुँदै आएको एनओसी प्रदेश स्तरबाटै जारि गर्न माग गरिएको हो ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला, गोष्ठि सभा तथा सम्मेलन सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने र प्रदेश भित्र रहेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुको अनुगमन नियमनको लागि सरोकावाला सहितको प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति निर्माण गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको संघका सचिव नरेन्द्र दंगालले जानकारी दिनुभयो ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउनका लागि शैक्षिक परामर्श दाताहरुका लागि राज्यले आवश्यक कानुन तथा नीति नियम निर्माण गरी सहजरुपमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएमा राज्यको राजश्व समेत वृद्धि हुने अध्यक्ष सन्तोष लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।
गत माघ १८ गते इटहरीमा भएको नेका कोशीको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डरीले राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) ले उठाएका माग गर्नका लागि जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । मन्त्री भण्डारीको प्रतिवद्धता पाएपछि उत्साहित भएका नेता कोशीका पदाधिकारीहरुले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
